ग्रामपंचायत

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींचे कार्य आणि व्यवस्थापन मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 च्या कलम 5 अंतर्गत नियंत्रित केले जाते. नवीन ग्रामपंचायती स्थापन करताना त्या भागातील लोकसंख्या हा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या सहकार्याने केले जाते. पंचायत राज प्रणालीमध्ये ग्रामपंचायत ही सर्वात खालची पण अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण २७,९५१ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत.

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५ अन्वये, प्रत्येक खेड्यासाठी एक स्वतंत्र ग्रामपंचायत असणे आवश्यक आहे. या ग्रामपंचायतीचे कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडतात. हे सदस्य सरळ आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. मतदानाची प्रक्रिया प्रौढ मतदानाधिकारावर आधारित असून, ती पूर्णतः गुप्त पद्धतीने पार पडते. या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला लोकशाही स्वरूप प्राप्त होते.

आरक्षण

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना सक्षम भागीदारी मिळावी म्हणून एकूण जागांपैकी ५०% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) करिता त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित आहेत. तसेच, इतर मागासवर्गीय घटकांमध्ये मोडणाऱ्या नागरिकांसाठी २७% जागांची विशेष आरक्षण व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आरक्षणामुळे समाजातील सर्व घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळते. परिणामी, ग्रामपंचायती अधिक समावेशक आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत बनतात.

सदस्यांची पात्रता

ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीची काही मूलभूत अर्हता असणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, तो व्यक्ती संबंधित गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा आणि त्याचे नाव त्या गावाच्या मतदार यादीत असणे गरजेचे आहे. त्याने किमान २१ वर्षांचे वय पूर्ण केलेले असावे. पूर्वी कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने सहयोगी सदस्य म्हणून घेतले जाई, मात्र आता ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधित्व केवळ निवडून आलेल्या अधिकृत सदस्यांपुरते मर्यादित राहिले आहे.

मुदत

ग्रामपंचायतीची एकूण मुदत ५ वर्षांची असते. ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक असते आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या मुदतीत वाढ करता येत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार केवळ राज्यशासनाकडे असतो. जर ग्रामपंचायतीतील निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला, तर जिल्हाधिकारी शासनाकडे अहवाल सादर करतो आणि त्यानुसार राज्यशासन पोटनिवडणुकीचा किंवा बरखास्तीचा निर्णय घेते. विशेषतः डोंगरी भागातील ज्या गावांची लोकसंख्या ३०० ते १५०० दरम्यान आहे, अशा गावांमध्ये सात सदस्यांची ग्रामपंचायत असते.

सरपंच :

ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सदस्य आपल्यातून सरपंच आणि उपसरपंचांची निवड करतात. २०१७ पासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेकडून केली जाते. सरपंच हे पद आरक्षित असते, तर उपसरपंचाचे पद खुले असून, आरक्षणाची सोडत निवडणुकीपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली जाते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलावण्याची अधिसूचना जिल्हाधिकारी काढतो आणि त्यांच्या वतीने नियुक्त केलेला अधिकारी त्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतो.

ग्रामसेवक

  1. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून बैठकीचे आयोजन व कामकाज पाहणे.

  2. गावातील नागरिकांना आरोग्य, शेती, शिक्षण, ग्रामविकास इत्यादींबाबत सल्ला व मार्गदर्शन करणे.

  3. ग्रामविकासाशी संबंधित विविध शासकीय योजनांची माहिती देणे.

  4. करवसुली करणे आणि जनतेला विविध प्रकारची अधिकृत प्रमाणपत्रे (उदा. जात, रहिवासी, उत्पन्न) प्रदान करणे.

  5. जन्म, मृत्यू व उपजतमृत्यू नोंदणी निबंधक अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.

  6. बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी म्हणून कार्य करणे.

  7. मजूर नोंदणी अधिकारी म्हणून कामकाज करणे व बांधकाम मजुरांची नोंदणी करणे.

  8. जैव विविधता समितीचे सचिव म्हणून पर्यावरणाशी संबंधित कामकाज पाहणे.

  9. विवाह नोंदणी निबंधक म्हणून विवाह नोंदी ठेवणे व प्रमाणपत्र देणे.

  10. आपत्कालीन समिती सचिव म्हणून आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामकाज करणे.

ग्रामसभा : लोकशाहीचा खरा चेहरा

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ७अ नुसार, प्रत्येक गावासाठी ग्रामसभा अस्तित्वात आली आहे. गावातील मतदानाचा अधिकार असलेली प्रत्येक व्यक्ती ही ग्रामसभेची सदस्य असते. ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीच्या कार्याचे मूल्यांकन करणारी, पारदर्शकता राखणारी आणि लोकसहभाग सुनिश्चित करणारी प्रमुख संस्था आहे. १९९३ साली ७३ व्या राज्यघटनादुरुस्तीनंतर ग्रामसभेला संविधानिक मान्यता मिळाली. ग्रामसभा गावाच्या विकासात नैतिक अधिकाराने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.